भारत सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के प्रयासों के तहत, अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को 31 मार्च, 2025 तक पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य फर्जी दावों को रोकना, वास्तविक लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचाना और सब्सिडी वितरण प्रणाली को अधिक कुशल बनाना है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 80 करोड़ से अधिक लोग सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में यह कदम कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी में एक बड़ा सुधार ला सकता है। आइए जानते हैं इस अपडेट से जुड़ी सारी जरूरी बातें इसकी जरूरत क्यों है, प्रक्रिया क्या है, और समय सीमा चूकने के क्या परिणाम हो सकते हैं।
Ration Card E-KYC 2025: एक नजर में
| विषय | विवरण |
|---|---|
| अभियान का उद्देश्य | फर्जी राशन कार्ड हटाना, पारदर्शिता बढ़ाना, सही लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुँचाना |
| अंतिम तिथि | 31 मार्च, 2025 |
| कौन-कौन करना है | सभी राशन कार्ड धारक व उनके परिवार के सदस्य |
| प्रक्रिया के तरीके | 1. ऑनलाइन पोर्टल से 2. ऑफलाइन – नजदीकी राशन दुकान पर |
| ऑनलाइन आवश्यकताएं | आधार से लिंक मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर |
| ऑफलाइन प्रक्रिया | बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या आईरिस) के माध्यम से |
| दस्तावेज़ आवश्यक | राशन कार्ड, आधार कार्ड (सभी सदस्यों का), आधार से लिंक मोबाइल नंबर |
| डेडलाइन चूकने का असर | अस्थायी रूप से राशन सुविधा निलंबित, बाद में नाम हट सकता है |
| महत्वपूर्ण वेबसाइट्स | UIDAI, DFPD, राज्य PDS पोर्टल्स |
Why e-KYC for Ration Cards?
सरकार की इस पहल के पीछे दो मुख्य उद्देश्य हैं:
1. फर्जी और डुप्लिकेट राशन कार्ड्स को रोकना:
राशन कार्ड को आधार से जोड़कर और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके सरकार पात्र और अपात्र परिवारों की पहचान कर सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सब्सिडी केवल सही लाभार्थियों तक पहुंचे।
2. पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना:
e-KYC प्रणाली मैन्युअल त्रुटियों को कम करती है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाती है और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लक्षित करने में मदद करती है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जो लाभार्थी निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी पूरा नहीं करेंगे, उनकी राशन सुविधा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएगी।
Who Needs to Complete e-KYC?
सभी राशन कार्ड धारकों को जिनमें कार्ड में सूचीबद्ध हर पारिवारिक सदस्य शामिल है यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें शामिल हैं:
- प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH)
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थी
- राज्य सरकारों की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी
कुछ राज्य जैसे कि कर्नाटक और दिल्ली पहले ही अंतिम चेतावनी जारी कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में 17 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी आवेदन जमा कर दिए हैं।
Ration Cards e-KYC कैसे करें?
ई-केवाईसी प्रक्रिया दो तरीकों से की जा सकती है: ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों ही प्रक्रिया सरल हैं और न्यूनतम दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
1. ऑनलाइन ई-केवाईसी प्रक्रिया
यह तरीका उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास इंटरनेट और आधार से लिंक मोबाइल नंबर है।
प्रक्रिया:
- अपने राज्य की आधिकारिक PDS वेबसाइट पर जाएं। उदाहरण के लिए:
- “Ration Card e-KYC” या समान विकल्प पर क्लिक करें।
- राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा।
- OTP दर्ज कर आधार प्रमाणीकरण पूरा करें।
- फॉर्म सबमिट करें और पुष्टि संदेश की प्रतीक्षा करें।
2. ऑफलाइन ई-केवाईसी प्रक्रिया
जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे निकटतम राशन दुकान (FPS) पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से e-KYC करा सकते हैं।
प्रक्रिया:
- अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ FPS पर जाएं।
- e-PoS मशीन के माध्यम से फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराएं।
- डीलर आपकी जानकारी सत्यापित कर e-KYC पूरा करेगा।
- सत्यापन पूरा होने के बाद आपको पुष्टि रसीद दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
e-KYC प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- राशन कार्ड नंबर
- प्रत्येक पारिवारिक सदस्य का आधार नंबर
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर (ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए जरूरी)
यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाकर अपडेट करवा लें।
समय सीमा चूकने पर क्या होगा
यदि आप 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी पूरा नहीं करते हैं, तो आपकी राशन सुविधा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएगी। आप सब्सिडी वाला राशन नहीं ले पाएंगे। यदि देरी बहुत अधिक हुई तो आपका नाम लाभार्थियों की सूची से स्थायी रूप से हटाया जा सकता है।
राज्य सरकारें स्पष्ट कर चुकी हैं कि यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है, और केवल खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देश पर ही अपवाद संभव हैं।
राज्य स्तरीय विशेष प्रयास
- दिल्ली: मार्च 2024 से ही सरकार ने राशन कार्ड धारकों की ई-सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पूरा लेख पढ़ें
- कर्नाटक: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अंतिम चेतावनी जारी की है कि जो लोग 2025 की डेडलाइन तक ई-केवाईसी नहीं करेंगे, उनकी सुविधाएं रोकी जा सकती हैं। अधिक जानकारी
- उत्तर प्रदेश: राज्य ने अपनी पोर्टल पर प्रक्रिया को सरल बनाया है। आप यहां से ई-केवाईसी कर सकते हैं।
निष्कर्ष
राशन कार्ड के लिए e-KYC एक पारदर्शी और प्रभावी कल्याणकारी वितरण प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम है। डेडलाइन नजदीक है, इसलिए सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे समय रहते प्रक्रिया पूरी करें, ताकि आवश्यक खाद्य आपूर्ति में कोई रुकावट न आए।
अधिक जानकारी के लिए अपने राज्य की आधिकारिक PDS वेबसाइट पर जाएं या वहां दिए गए टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करें।
Pankaj Kumar is a journalist at Chandigarh X, covering admit cards, recruitment, and government schemes. His articles provide readers with detailed insights into application processes, eligibility, and exam updates.
Outside of work, Pankaj enjoys traveling, fitness, and cricket, often participating in local matches on weekends.