साल 2025 में पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने पेंशन में वृद्धि और इससे जुड़ी सुविधाओं में बड़े बदलाव किए हैं। इससे लाखों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लाभार्थी प्रभावित होंगे।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत की है, वहीं सात राज्यों ने महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) दरों में इज़ाफा किया है। आइए जानते हैं कौन से राज्य इस सूची में हैं और किन पेंशनरों को सबसे अधिक फायदा होगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): न्यूनतम ₹10,000 पेंशन की गारंटी
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी।
मुख्य विशेषताएं:
- यह योजना NPS में शामिल कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक है।
- कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान करना होगा।
- सरकार इसमें योगदान की सीमा तक मिलान (matching contribution) करेगी।
- 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर गारंटीकृत मासिक पेंशन शुरू होगी।
Pension Increment 2025: OVERVIEW
| योजना का नाम | किसके लिए लागू | योगदान (कर्मचारी + सरकार) | न्यूनतम पेंशन | विशेषताएं |
|---|---|---|---|---|
| यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) | केंद्र सरकार के NPS कर्मचारी (वैकल्पिक) | कर्मचारी: 10% वेतन + DA सरकार: मिलान राशि (matching) | ₹10,000 प्रति माह (गारंटी) | PFRDA द्वारा अधिसूचित, 1 अप्रैल 2025 से लागू |
| राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) | केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी | कर्मचारी: 10% वेतन + DA सरकार: 14% (केंद्र) | कोई गारंटी नहीं (पेंशन निवेश पर निर्भर) | 60 वर्ष पर पेंशन, अंशदायी योजना |
| EPS-95 (कर्मचारी पेंशन योजना) | प्राइवेट/सरकारी संस्थानों के कर्मचारी जो EPF में हैं | कर्मचारी: कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं नियोक्ता: EPF में से 8.33% | ₹1,000 (वर्तमान), ₹7,500 प्रस्तावित | केवल वेतन सीमा ₹15,000 से नीचे वालों के लिए लागू |
| राज्य पेंशन (DR आधारित) | राज्य सरकारों के रिटायर्ड कर्मचारी | योगदान नहीं (DB प्रणाली) | राज्य के अनुसार निर्धारित | DR (महंगाई राहत) हर 6 माह में बढ़ती है, जैसे 53% |
| स्वावलंबन/Atal Pension Yojana (APY) | असंगठित क्षेत्र के लोग (18-40 वर्ष आयु वर्ग) | स्वयं द्वारा मासिक अंशदान | ₹1,000 – ₹5,000 (चयन पर निर्भर) | सरकारी गारंटी, 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन |
EPS पेंशन योजना में बदलाव: ₹7,500 न्यूनतम पेंशन प्रस्तावित
सरकार बजट 2025 में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव EPS पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद सामने आया है।
प्रभावित वर्ग:
- प्राइवेट सेक्टर के वे कर्मचारी जो EPS के अंतर्गत आते हैं।
- अनुमानित 60 लाख से अधिक EPS-95 पेंशनर इस बदलाव से प्रभावित होंगे।
EPS पेंशनरों के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली
1 जनवरी 2025 से EPS पेंशनरों को देश के किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के तहत यह सुविधा लागू की जाएगी, जिससे पेंशनरों को बैंकिंग संबंधी लचीलापन मिलेगा।
इन 7 राज्यों में बढ़ी महंगाई राहत (Dearness Relief)
1 जुलाई 2024 से कई राज्य सरकारों ने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की घोषणा की थी, जो अब 2025 में लागू हो चुकी है। केंद्र की तर्ज पर इन राज्यों ने DR को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है।
DR वृद्धि करने वाले राज्य:
- हरियाणा: DR 53%
- राजस्थान: DR 53%, साथ ही 70-75 वर्ष के पेंशनरों को अतिरिक्त 5% विशेष भत्ता
- उत्तराखंड: DR 53%
- नगालैंड: DR 53%
- तमिलनाडु: DR 230% से 239% (पूर्व-2016 वेतनमान पेंशनरों के लिए)
- झारखंड: DR वृद्धि लागू
- ओडिशा: DR 53%, संबंधित अधिसूचना यहां देखें
किन्हें मिलेगा इस बदलाव का फायदा?
इन नीतियों और घोषणाओं से सीधे तौर पर निम्नलिखित वर्गों को लाभ होगा:
- केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनते हैं।
- EPS-95 के लाभार्थी, जिन्हें न्यूनतम पेंशन बढ़ने की उम्मीद है।
- राज्य सरकारों के रिटायर्ड कर्मचारी, जिनके लिए DR दरें बढ़ाई गई हैं।
- EPS पेंशनर, जिन्हें अब देशभर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन मिल सकेगी।
निष्कर्ष
पेंशनभोगियों के लिए वर्ष 2025 में किए गए ये बदलाव उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएंगे। सरकार का उद्देश्य पेंशन को महंगाई के अनुरूप बनाना और प्रक्रियाओं को सरल करना है। यदि आप सरकारी या EPS पेंशनर हैं, तो इन घोषणाओं के अनुसार अपने पेंशन विकल्प और लाभों की समीक्षा करना जरूरी है।
Pankaj Kumar is a journalist at Chandigarh X, covering admit cards, recruitment, and government schemes. His articles provide readers with detailed insights into application processes, eligibility, and exam updates.
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