दिल्ली में राजनीतिक बहस के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता गोपाल राय ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) से महिला समृद्धि योजना के लिए धन आवंटन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। यह योजना, जिसके तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 दिए जाने का वादा किया गया था, BJP के 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल थी। लेकिन, इस योजना की वित्तीय व्यवहार्यता और इसके राज्य के बजट पर प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।

योजना का संक्षिप्त अवलोकन

योजना का नाम	महिला समृद्धि योजना
घोषणा वर्ष	2025
लाभार्थी	दिल्ली की योग्य महिलाएँ
मासिक सहायता	₹2,500
संभावित बजट	₹25,000 करोड़ वार्षिक
विवाद	धन का स्रोत और बजट पर प्रभाव

BJP के चुनावी वादे पर उठे सवाल

BJP ने महिला समृद्धि योजना को अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया था, जिसमें महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने और उनके वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य था।

लेकिन, चुनाव जीतने के बाद योजना को लागू करने में देरी और फंडिंग स्रोत को लेकर अस्पष्टता को लेकर गोपाल राय ने BJP पर निशाना साधा।

BJP ने दिल्ली की महिलाओं से बड़ा वादा किया था, लेकिन अब वे खुद नहीं जानते कि पैसा कहां से आएगा। यह जनता को गुमराह करने का एक और उदाहरण है।- गोपाल राय

क्या दिल्ली सरकार योजना का खर्च वहन कर सकती है?

योजना के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती इसकी वित्तीय व्यवहार्यता है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस योजना को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि यह दिल्ली के कुल बजट का 60% हिस्सा ले सकती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव पड़ सकता है।

उन्होंने कहा:

यह एक अव्यवहारिक वादा है। BJP इस योजना के लिए पैसा कहां से लाएगी? क्या वे स्कूल और अस्पतालों के बजट में कटौती करेंगे?

दिल्ली सरकार का वार्षिक बजट सीमित है, और विशेषज्ञों के अनुसार यदि इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को ₹2,500 प्रति माह दिया जाता है, तो इसका वार्षिक खर्च ₹25,000 करोड़ तक हो सकता है।

(दिल्ली सरकार के बजट विवरण के लिए देखें: वित्त विभाग, दिल्ली सरकार)

BJP का जवाब और योजना की शुरुआत

विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच, BJP अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला समृद्धि योजना का औपचारिक शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा:

“हम दिल्ली की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर पात्र महिला को ₹2,500 प्रति माह दिए जाएंगे। हमारे पास फंडिंग के लिए स्पष्ट रोडमैप है और अन्य योजनाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

BJP सरकार ने योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है और इच्छुक महिलाएँ आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

(आवेदन और पात्रता की जानकारी के लिए देखें: महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली)

राजनीतिक घमासान जारी

हालांकि, BJP की सफाई के बावजूद, AAP और कांग्रेस ने योजना की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। गोपाल राय ने मांग की है कि BJP सरकार योजना के लिए संपूर्ण वित्तीय रिपोर्ट जारी करे।

दिल्ली की जनता BJP की हर चाल पर नजर रख रही है। वे स्पष्ट करें कि पैसा कहां से आएगा, अन्यथा उन्हें अगले चुनाव में जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा।-गोपाल राय

कांग्रेस और AAP ने यह भी आशंका जताई कि BJP सरकार टैक्स बढ़ाने या अन्य योजनाओं के फंड में कटौती कर सकती है, जिससे दिल्ली के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

जनता की प्रतिक्रिया: उम्मीद और संदेह

इस योजना को लेकर जनता के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं।

पूर्वी दिल्ली की शालिनी वर्मा ने कहा:

“₹2,500 प्रति माह से मेरे घर के खर्चों में काफी मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी।”

वहीं, दक्षिण दिल्ली की अंजलि शर्मा ने संदेह जताया:
योजना अच्छी लग रही है, लेकिन सवाल यह है कि पैसा कहाँ से आएगा? अगर सरकार अन्य जरूरी क्षेत्रों में बजट कटौती करेगी, तो इससे नुकसान हो सकता है

निष्कर्ष

महिला समृद्धि योजना दिल्ली के इतिहास में सबसे चर्चित योजनाओं में से एक बन गई है। हालांकि BJP सरकार ने योजना का शुभारंभ कर दिया है, लेकिन फंडिंग, दीर्घकालिक स्थिरता और आर्थिक प्रभाव पर सवाल अब भी बने हुए हैं।

विपक्षी दलों की बढ़ती आलोचना और जनता की निगरानी के बीच, BJP सरकार को वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी ताकि यह योजना सफलतापूर्वक लागू हो सके।